अस्ट्रेलियाले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई दिने भिसा सम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको छ।
जसअन्तर्गत अब अस्ट्रेलिया जाने विद्यार्थीको बैंक ब्यालेन्स बढाएर दोब्बर बनाउने प्रस्ताव समेत गरिएको छ।
प्रस्ताव अनुसार अब विद्यार्थीले विद्यार्थीको अध्ययन अवधि तथा विश्वविद्यालय तथा कलेज शुल्कका आधारमा एक लाख ४० हजार अस्ट्रेलियन डलर सम्म देखाउनुपर्ने हुन सक्ने उल्लेख गरिएको छ।
विद्यार्थीले भिसा आवेदन दिँदा देखाएको यस्तो आर्थिक स्रोतको जाँचदेखि वास्तविक विद्यार्थी पहिचान गर्ने प्रक्रियासम्म परिवर्तन गर्न सरकारले प्रस्ताव अघि सारेको हो।
अस्ट्रेलियाको गृह मामिला विभागले अक्टोबर ३० मा सार्वजनिक गरेको छलफलपत्रमा विद्यार्थीको आर्थिक क्षमता प्रमाणित गर्ने चारवटा विकल्प प्रस्ताव गरिएको छ।
तीमध्ये तीनवटा विकल्पमा विद्यार्थीले अध्ययन र बसोबासका लागि आवश्यक रकम अस्ट्रेलियाको बैंक खातामा जम्मा गरेको प्रमाण दिनुपर्ने व्यवस्था छ।
हाल विद्यार्थीले आफ्नो ट्युसन शुल्क, १२ महिनाको जीवनयापन खर्च र यात्राका लागि आवश्यक रकमको स्रोत देखाउनुपर्छ।
नयाँ प्रस्तावले भने रकमको स्रोत मात्र होइन, त्यो रकम विद्यार्थीको स्वामित्वमा छ कि छैन, आवश्यक पर्दा खर्च गर्न पाउँछ कि पाउँदैन र आर्थिक स्रोत दिगो छ कि छैन भन्ने विषयसमेत जाँच गर्नेछ।
बैंकमा रकम राख्नुपर्ने तीन विकल्प
गृह मामिला विभागले प्रस्ताव गरेको पहिलो विकल्पअनुसार विद्यार्थीले आफ्नो अध्ययन अवधिको कुल ट्युसन शुल्क र तोकिएको जीवनयापन खर्चको ५० प्रतिशत बराबर रकम अस्ट्रेलियाको बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ।
यस्तो रकम भिसा आवेदन दिनुभन्दा कम्तीमा एक महिनाअघि खातामा राख्नुपर्ने प्रस्ताव छ।
साथै, अध्ययनको निश्चित अवधिअनुसार मात्र रकम खर्च गर्न पाउने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
दोस्रो विकल्पमा पनि अध्ययन अवधिको कुल ट्युसन शुल्क र जीवनयापन खर्चको ५० प्रतिशत रकम बैंक खातामा राख्नुपर्नेछ।
तर, यसमा उक्त रकम आवेदन दिनुभन्दा कम्तीमा तीन महिनाअघि नै जम्मा भएको हुनुपर्नेछ।
तेस्रो विकल्पमा भने विद्यार्थीले अध्ययनको पहिलो वर्षको शतप्रतिशत ट्युसन शुल्क र जीवनयापन खर्च बराबर रकम बैंक खातामा राख्नुपर्नेछ।
यस्तो रकम पनि आवेदन दिनुभन्दा कम्तीमा तीन महिनाअघि जम्मा भएको हुनुपर्ने प्रस्ताव छ।
चौथो विकल्पमा भने मान्यताप्राप्त शैक्षिक ऋण, छात्रवृत्ति तथा व्यक्तिगत बचत वा यी स्रोतको संयोजनबाट आर्थिक क्षमता प्रमाणित गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
यी विकल्पमध्ये कुन व्यवस्था लागू गर्ने भन्ने निर्णय सरकारले गरिसकेको छैन।
आर्थिक स्रोतको कारोबारसमेत जाँचिने
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार विद्यार्थीले देखाएको रकम कहाँबाट आयो, कसको स्वामित्वमा छ र त्यसमा विद्यार्थीको वास्तविक पहुँच छ कि छैन भन्ने विषयमा पनि जाँच हुनेछ।
विद्यार्थीले अस्ट्रेलिया पुगेपछि काम गरेर कमाउन सक्ने सम्भावित आम्दानीलाई ट्युसन शुल्क र जीवनयापनका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोतको विकल्प मानिने छैन।
यसका साथै, बैंक खातामा देखाइएको रकम वास्तविक र प्रयोग गर्न मिल्ने हो कि होइन भन्ने पुष्टि गर्न आवश्यक कागजात तथा कारोबार विवरण पनि माग्न सकिनेछ।
आर्थिक प्रमाणसँगै अस्ट्रेलियाले वास्तविक विद्यार्थी पहिचान गर्ने मापदण्ड (जेन्युइन स्टुडेन्ट रिक्वायरमेन्ट) पनि पुनरावलोकन गर्न लागेको छ।
यसका लागि सन् २०२४ देखि लागू हुँदै आएको मन्त्रीस्तरीय निर्देशन १०६ (मिनिस्ट्रियल डाइरेक्सन १०६) लाई प्रतिस्थापन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
नयाँ व्यवस्थामा विद्यार्थीले रोजेको विषय, शैक्षिक पृष्ठभूमि, अघिल्लो अध्ययन, अध्ययनमा भएको प्रगति र अस्ट्रेलियामा पढ्न खोज्नुको कारणलाई थप स्पष्ट रूपमा मूल्यांकन गर्ने विषय समेटिएको छ।
अस्ट्रेलियाका सहायक अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा मन्त्री जुलियन हिलले विद्यार्थी भिसा प्रणालीलाई व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउन सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन्।
उनका अनुसार भिसा अस्वीकृति दर उच्च हुँदा अस्ट्रेलियामा अध्ययन गर्न चाहने वास्तविक विद्यार्थीसमेत निरुत्साहित भइरहेका छन्।
सरकारले भिसा प्रणालीको विश्वसनीयता कायम राख्दै योग्य विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्न चाहेको उनको भनाइ छ।
अस्ट्रेलियाली सञ्चारमाध्यम एबिसीका अनुसार पछिल्लो आर्थिक वर्षमा नेपालबाट विद्यार्थी भिसाका लागि आवेदन दिने ५१ प्रतिशतभन्दा बढीको आवेदन अस्वीकृत भएको थियो।
भारतबाट आवेदन दिने ४० प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थीको आवेदन पनि अस्वीकृत भएको थियो।
गृह मामिला विभागले प्रस्तावित व्यवस्थाबारे नोभेम्बर २३, २०२६ सम्म सरोकारवाला, शैक्षिक संस्था र सम्बन्धित पक्षसँग सुझाव मागेको छ।
सुझाव संकलनपछि प्राप्त प्रतिक्रियाका आधारमा सरकारले नयाँ व्यवस्था लागू गर्ने वा नगर्ने तथा त्यसको अन्तिम स्वरूपबारे निर्णय गर्नेछ।
